उदंड झाले महिला सुरक्षिततेचे कायदे,अंमलबजावणीचे काय?…….

          समाजाच्या प्रगतीचे मोजमाप हे ख-या अर्थाने महिलांच्या सुरक्षिततेत आणि सन्मानात दडलेले असते. महाराष्ट्रासारख्या प्रगतिशील राज्यात स्त्री-पुरुष समानतेची परंपरा, शिक्षणाचा प्रसार आणि सामाजिक सुधारणांची समृद्ध परंपरा असूनही महिलांवरील अत्याचारांचे प्रमाण चिंताजनकरीत्या वाढताना दिसते. या पार्श्वभूमीवर एक मूलभूत प्रश्न उभा राहतो—महिला सुरक्षिततेसाठी कायद्यांची कमतरता नाही, परंतु त्यांच्या अंमलबजावणीचे नेमके काय?

        भारतासह महाराष्ट्रात महिलांच्या संरक्षणासाठी विविध कायदे अस्तित्वात आहेत. घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा, कार्यस्थळी लैंगिक छळविरोधी कायदा, कठोर बलात्कारविरोधी तरतुदी—हे सर्व कायदे महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी तयार करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र शासनानेही ‘निर्भया पथक’, ‘महिला हेल्पलाइन’, ‘वन-स्टॉप सेंटर’ यांसारख्या उपक्रमांची अंमलबजावणी केली आहे. कागदोपत्री व्यवस्था सक्षम आणि सज्ज असल्याचे चित्र दिसते. मात्र, प्रत्यक्ष वास्तवात या उपाययोजना कितपत प्रभावी आहेत, हा चिंतनाचा विषय आहे. अंमलबजावणीतील त्रुटी हे या समस्येचे मूळ कारण आहे.

        अनेकदा कायदे कडक असले तरी त्यांची अंमलबजावणी ढिसाळ असते. पोलिस यंत्रणेकडे तक्रार दाखल करताना महिलांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो—कधी तक्रार घेण्यास टाळाटाळ, कधी पीडितेलाच दोष देणारी मानसिकता. ग्रामीण भागात तर परिस्थिती अधिक गंभीर आहे, जिथे सामाजिक दबावामुळे अनेक प्रकरणे उघडकीसच येत नाहीत. न्याय व्यवस्थेतील विलंब हीदेखील एक मोठी समस्या आहे. अनेक प्रकरणे वर्षानुवर्षे न्यायालयात प्रलंबित राहतात. त्यामुळे पीडित महिलेला न्याय मिळण्याऐवजी ती अधिक मानसिक त्रासाला सामोरी जाते. पीडित महिलाना लवकर न्याय मिळावा म्हणून जलदगती न्यायालयांची स्थापना झाली असली तरी त्यांची संख्या आणि कार्यक्षमता अपुरी आहे.याशिवाय, कायद्यांविषयी जागरूकतेचा अभाव ही देखील एक गंभीर बाब आहे. अनेक महिलांना त्यांच्या हक्कांची आणि उपलब्ध कायदेशीर संरक्षणाची माहितीच नसते. शिक्षणाचा अभाव, आर्थिक अवलंबित्व आणि सामाजिक भीती यामुळे त्या अन्याय सहन करत राहतात. कायदे अस्तित्वात असूनही त्यांचा उपयोग होत नाही, हीच या व्यवस्थेची शोकांतिका आहे.

      सामाजिक मानसिकतेचा मुद्दा येथे अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. पितृसत्ताक विचारसरणी अजूनही समाजात खोलवर रुजलेली आहे. स्त्रीला दुय्यम मानण्याची प्रवृत्ती, तिच्या स्वातंत्र्यावर बंधने घालण्याची वृत्ती—या गोष्टी कायद्यांपेक्षा अधिक प्रभावी ठरतात. त्यामुळे केवळ कायदे करून समस्या सुटत नाही; त्यासाठी सामाजिक परिवर्तन आवश्यक आहे.राज्यस्तरावर उपाययोजनांचा विचार करताना काही ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. प्रथम, पोलिस यंत्रणेचे लैंगिक संवेदनशीलतेबाबत प्रशिक्षण अनिवार्य करणे गरजेचे आहे. दुसरे म्हणजे, न्यायव्यवस्थेची गती वाढवण्यासाठी अधिक जलदगती न्यायालयांची स्थापना आणि तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे आवश्यक आहे. तिसरे, ग्रामीण भागात जागरूकता मोहिमा राबवून महिलांना त्यांच्या हक्कांबाबत शिक्षित करणे गरजेचे आहे.तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्वयंसेवी संघटना आणि समाजातील प्रभावी घटक यांना या प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे आवश्यक आहे.

      महिलांच्या सुरक्षेसाठी केवळ शासनावर अवलंबून राहून चालणार नाही; तर संपूर्ण समाजाने एकत्रितपणे जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. माध्यमांची भूमिकाही येथे निर्णायक ठरते. घटनांची केवळ सनसनाटी मांडणी न करता, समस्येच्या मूळ कारणांवर प्रकाश टाकणे आणि सकारात्मक बदलासाठी समाजाला प्रवृत्त करणे ही त्यांची जबाबदारी आहे.

         शेवटी, “उदंड झाले महिला सुरक्षिततेचे कायदे—अंमलबजावणीचे काय?” हा प्रश्न केवळ प्रशासनाला नाही, तर संपूर्ण समाजाला विचारणारा आहे. कायदे हे केवळ साधन आहेत; त्यांची परिणामकारकता अंमलबजावणीवर आणि समाजाच्या मानसिकतेवर अवलंबून असते. महिलांना खऱ्या अर्थाने सुरक्षित, सन्मानित आणि स्वावलंबी बनवायचे असेल, तर कायद्यांची संख्या वाढवण्यापेक्षा त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि सामाजिक परिवर्तन यावर अधिक भर देणे हीच काळाची गरज आहे.

———————————-

प्रा. डॉ. विजय चव्हाण

गांधीग्राम, अकोला.